लोकमानले मुख खोलेमा के हुन्छ ?
Loading...
यस बीचमा आयोगले सम्पादन गरेका कार्यहरु र आयोगको निगरानीका कारण नेपालका सरकारी निकायहरुले सम्पादन गरेका कार्यहरु आम जनताले प्रत्यक्ष रुपमा अनुभूत गरेका थिए । यसैगरी सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग खुलेयाम घुस माग्ने परिपाटीमा निकै नै ह्रास आयो र संस्थागत रुपमा हुने भ्रष्टाचारमा समेत कमी हुँदै गयो ।
कार्कीको पद बहालीसँगै न्युन र मझौला तहमा भएका र हुन सक्ने भ्रष्टाचारमा आम जनताले महसुस गर्ने गरी कमी आउँदै गएको कुरा सत्य नै हो । कतै लुकेको छैन । यसको साथै उच्च तहमा हुने भ्रष्टाचारमा समेत केही हदसम्म नियन्त्रण भएकै हो ।
यसको उदाहरणको रुपमा सशस्त्र प्रहरी बलका बहालवाला र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरुमाथि भएको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, विद्युत ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, पूर्व कार्यकारी निर्देशक सहित २६ जनामाथि दायर भएको मुद्दा लगायतका दर्जनौं अन्य मुद्दाले समेत यो तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।
यस अतिरिक्त उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट भएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु लगायत गैर कानुनी ढंगले आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिको सम्बन्धमा आयोगले सुरु गरेको छानविनसँगै अत्तालिएका जमातले कार्कीमाथि सुरु गरेको यो महाअभियोगको प्रसंगले नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तलाई तरंगित बनाएको छ ।
यो महाअभियोग प्रकरणलाई लिएर समाज विभाजित भएको देखिन्छ । विभाजित जनमतमा एउटा ठूलो हिस्साले यस प्रकरणलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले आफूलाई बचाउने अन्तिम उपायको रुपमा प्रयोग गरेको समेत ब्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
कार्की निकट स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा आएका र अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा मुद्दा दायर हुन सक्ने व्यक्तिहरुमा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सभासद् बनाउनका लागि व्यापारी राज्यलक्ष्मी गोल्छासँग करिब ७ करोड भन्दा बढी रकम लिएको सम्बन्धमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, एमालेकै महासचिव ईश्वर पोखरेल, पूर्व मन्त्रीहरु अग्नी खरेल, गोकर्ण विष्ट र गंगालाल तुलाधार लगायत छन् ।
यसैगरी विवादित मनमोहन मेडिकल कलेज स्थापना एवं सञ्चालन प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एमालेका नेताहरु राजेन्द्र पाण्डे र वंशीधर मिश्र समेत अकुत सम्पत्ति कमाउनेको सूचीमा रहेका छन् । त्यसैगरी एमालेका नेता पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र एमालेबाटै सभासद् भएका घरजग्गा व्यवसायी ईच्छाराज तामाङ्गका साथै पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ समेत अनुसन्धानको दायरामा छन् ।
लडाकु शिविर घोटाला काण्डमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, सभामुख ओनसरी घर्ती, उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्त, साँसद महेन्द्रबहादुर शाही लगायत थुप्रै माओवादी नेताहरु अनुसन्धानको घेरामा रहेको बुझिएको छ ।
सबैभन्दा धेरै पटक र लामो समय सत्तामा हालिमुहाली गरेको नेपाली काँग्रेसबाट त सबैजसो नेताहरु कुनै कुनै भष्ट्रचारको अभियोगमा मुछिएको आरोप लाग्ने गरको छ । यदि अख्तियारले निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्ने पाएको भए स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोईरालाका फाईल समेत अहिले खोल्ने तयारिमा लोकमानसिंह रहेको अख्तियार स्रोत बताउछ । यसबाहेक शेर बहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, रामशरण महत, प्रकाशशरण महत लगायतमाथी छानविनको आन्तरिक तयारीमा लोकमानसिंह रहेको स्रोत बताउछ ।
लोकमानसिंह कार्कीले उच्च राजनीतिक तहबाट भएका भ्रष्टाचारको बारेमा मुख खोले भने धेरै जना प्रभावशाली राजनीतिक खेलाडीहरु त राजनीतिक रंगमञ्चबाट हराउने नै छन् । यससँगै त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पार्टीमा समावेश गराउने राजनीतिक दलहरुको विश्वसनीयता समेत गुम्नेछ । विशेष गरी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसप्रति जनताको विश्वास समाप्त भई जनाधार विहीनताको अवस्थामा पुग्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । यसबाट अन्ततः देशको पोलिटिकल कोर्ष नै परिवर्तन भई अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनमा थप जटिलता समेत आउन सक्नेछ ।
कुनै सारभुत कारण र तथ्यबिना नै कोही कसैको प्रतिसोधपूर्ण लहड र हल्लाको भरमा सतही तवरबाट महाअभियोग जस्तो गम्भीर कारवाही अगाडि बढाउने हो भने यसले गलत नजिर बसाउने त निश्चित नै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यो प्रकरणसँगै भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल बढ्ने, अस्थिरता निम्तिने र भ्रष्टाचारीहरु विरुद्दको कारवाहीमा समेत शिथिलता आउने छ ।
भोलिका दिनमा आउन सक्ने नकारात्मक परिणाम समेत आंकलन नगरी अगाडि बढाइएको यस किसिमको कारवाही प्रक्रियाले केही दुर्भाग्य परिणाम ननिम्त्याउला भन्न सकिंदैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र प्रतिपक्षमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीहरुको साझा स्वार्थका कारण यस किसिमको कारवाहीमा अप्राकृतिक ढंगबाट एकजुट हुनुले नेपालमा नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात गर्न लागिएको हो कि भन्ने आशंका बढ्दै जाने देखिन्छ ।
आयोग प्रमुख भएर विगत साढे तीन वर्षदेखि कार्यरत रहेका कार्कीको कार्यशैली, सूचना संकलन र परिचालन संयन्त्र र यसको पहुँच आदिले राज्यका उच्च तहदेखि न्युन तहसम्म हुने हरेक भ्रष्टाचार लगायत गैरकानुनी गतिविधि सम्बन्धी सूचना तथा फाइल कार्कीसँग रहेको सहजै विश्वास गर्न सकिन्छ । यदि कार्की विरुद्ध प्रस्तावित महाअभियोगको कारवाही टुंगोमा पुगी महाअभियोग पारित हुने अवस्था आएमा निजले आफूसँग रहेका यस्ता गम्भीर प्रकृतिका तथ्यपरक सूचनाहरु सार्वजनिक गरी संलग्नहरुको वास्तविक अनुहार जनता माझ देखाईदिने सम्भावना पनि प्रबल छ । यसो भएमा कार्की पदमा रहुन् या नरहुन् उनले चाल्ने यो कदम देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।
सायद उनले अख्तियार प्रमुखको कुर्सीमा बसेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पुर्याउने योगदान भन्दापनि उनले चाल्ने यस कदमको महत्व देश र जनताका लागि ऐतिहासिक र दूरगामी हुनेछ । कार्की निकट स्रोतका अनुसार उनले यस किसिमको कदम चाल्ने तयारी गरिरहेको समेत बुझिन्छ । उनले यो कदमलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने हुन् सो भने खुलेको छैन ।
यसबाट देश विकासको मियोको रुपमा रहेको राजनीतिलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन भने उपयुक्त वातावरणको निर्माण हुन सक्नेछ । यसले राजनीतिक आवरणमा भ्रष्टाचार गर्ने सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जनस्तरबाट सु सूचित दबाब सिर्जना हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसकारण, लोकमानसिंह कार्कीले देशमा हुने गरेको भ्रष्टाचार जरोदेखि उखेल्न जुन किसिमको काम गर्दै थिए त्यो गर्दा गर्दै उनी माथि महाअभियोग लगाईयो ।
यो प्रकरणले नेपालमा थप भ्रष्टाचार बढ्दै जाने संकेत मिल्दछ र भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले गम्भीर भ्रष्टाचार र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा आफूसँग भएका महत्वपूर्ण सूचना आम जनतालाई प्रवाहित गरेर लोकमानले ठूलो साहस देखाउनुपर्ने समय आएको छ । यस्तो अवसरलाई उनले त्यसै खेर जान दिन हुँदैन ।
X
Related posts
No comments: