Tikapur the incident, refused to back the issue of police Upendra agree to remove the severe Deuba.

कृपया पर्खनुहोस, भिडियो 60 सेकेण्डमा लोड हुदै छ

Loading...

काठमाडौं- प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई नियमावली संशोधन मार्फत पदावधी घटाएर फ्याल्ने खेलको अन्तिम शृंखला कार्यन्वयन हुने संकेत देखिएको छ। प्रहरीको संघिय संरचना कार्यन्वयनका लागि भइरहेको छलफलमा अर्याललाई फुली बढाएर प्रहरी महानिर्देशक बनाउनु भन्दा उनलाई हटाएर हालका एकजना एआईजीलाई महानिरीक्षक र पछि महानिर्देशक बनाउने खेल अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले दाबी गरेको हो नागरिकमा खबर छ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माओवादी केन्द्रका केही नेता र नेपाली कांगे्रस  सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अर्याललाई हटाएर दुबै दलको सहमतिमा हालका एआईजीमध्ये एकलाई प्रहरी महानिरीक्षक र पछि प्रहरी महानिर्देशक बनाउने सहमति जुटेको हो।
दुबै दलमा हालका एआईजीह आफैँ र आफू निकटस्थको सहयोगमा लबिङ गरिरहेका छन। प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल हटाउन प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेश सभापति देउवा र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि बिच सहमती जुटाउन पहल भै रहेको स्रोतले दाबी गरेको हो।
गृहमन्त्री निधिका पुराना सहयोगी भएका कारण अर्याललाई उनले राजीनामा दिएर निकास दिन आग्रह समेत गरेको स्रोतले जनाएको हो। पछिल्लो समय अर्याल र निधि बिच टिकापुर घटना, एसपी तानिएको बिषय र सरुवाका कारण  सम्बन्धमा तिक्तता आएको अनुमान गरिएको थियो।
तर जनकपुरदेखिका असल सहयोगी रहेका अर्याल र निधिको सम्बन्ध भन्दा पनि लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उच्च तहका नेता र केही ब्यापारीका कारण अर्याल हटाउने खेल घनिभुत हुन लागेको हो।
गृहमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा दर्ता रहेको प्रहरी नियमावली संशोधन प्रस्ताव अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको सेवाअवधि चारवर्षबाट तीनवर्षमा घटाएर अर्याललाई हटाउने तयारी भएको हो। तीनवर्ष अघि महानिरीक्षकमा बढुवा भएका अर्याल फागुनमा तीसवर्षे सेवाअवधिका कारण अनिबार्य अवकासमा जानेछन। तर नियमावलीमा संशोधन भए उनले मंसिर २ गते  पदावधीका कारणले अवकाश पाउदैछन। स्रोतका अनुसार विहिबारकै मन्त्री परिषद बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भए पनि बैठक बस्न सकेन। बिहीबार विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा यसै विषयलाई लिएर बैठक भएको थियो।

प्रहरीमा अस्थिरताको खेल
आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई संगठनप्रमुख बनाउन राजनीतिक तहबाटै प्रहरीमा ३० र ३२ वर्षे सेवाअवधिको खेल भित्रिएको थियो। यसका सुत्रधार  शेरबहादुर देउवाले २०४९ मा गृहमन्त्री हुँदाबाट सुरु गरेका हुन। देउवाले तत्कालीन आइजी रत्नशमशेर राणालाई अवकाश दिने ३० वर्षे प्रावधान ल्याएर मोतिलाल बोहरालाई आइजी बनाएका थिए। देउवाले नै बोहराको कार्यकाल थप्न ३२ वर्षे अवधि बनाएका थिए। तर यसपटक देउवाकै अगुवाईमा ३० र ३२ वर्षे सेवाअवधिबाट अर्याल हटाउन सम्भव नभएपछि पदावधी घटाउने खेल सुरु गरेको स्रोतको दाबी हो।
नेपाल प्रहरीमा प्रजातन्त्र पछि प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवाका लागि चलखेल हुँदै आएको छ। शेरबहादुर देउवाले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान लागू गरी रत्नशमशेर राणालाई महानिरीक्षकबाट हटाएर मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाएका थिए। बोहराले भने राजनीतिक सोर्सफोर्सका आधारमा दुई वर्ष आफ्नो सेवाअवधि थपेर ३२ वर्षसम्म जागिर खाए। बोहरालाई आईजिपी बनाउनुका पछाडी देउवाको एउटै स्वार्थ थियो उनी सुदुरपश्चिमका थिए।
बोहरा पछि  अच्युतकृष्ण खरेल प्रहरी महानिरीक्षक भए। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले उनलाई ३५ दिनमै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपी बनाएका थिए। अदालतबाट मुद्दा जितेर खरेल आइजिपीमा बहाल भएपछि पनि खेल रोकिएन।
खरेलपछिका आईजीपी प्रदीपशमशेर राणा वरिष्ठतामा अघि रहेका रामकाजी बान्तावा र कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई उछिन्दै महानिरीक्षक भएका हुन। वैकल्पिक उम्मेदवार भएपनि राणा राजनीतिक पहुँचका कारण आईजीपी भएका थिए। तर दरबारसँगको सम्बन्धमा आएको उतारचढावका कारण उनको म्याद थप नगरी दरबारको इच्छाअनुसार श्यामभक्त थापालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो। वरिष्ठतामा अघि रहेपनि राजेन्›बहादुर सिंहलाई कारवाहीगर्दै  तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ओमविक्रम राणालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए।