सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र कांग्रेस पार्टी अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पद दिन तयार

कृपया पर्खनुहोस, भिडियो 60 सेकेण्डमा लोड हुदै छ

Loading...

काठमाडौं: सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र कांग्रेस पार्टी अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पद दिन तयार भएको पत्रसहित मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा जुटेका छन् ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेको तर संविधानसभाबाट गत वर्ष जारी संविधानबाट हटाइएका प्रावधानलाई पुनस्र्थापित गर्न तयार भएको आसयसहितको अनौपचारिक पत्र सरकारले शुक्रबार राति मोर्चालाई पठाएको छ । यी कुरामा सहमति जुटे मोर्चाले प्रदेश सीमांकनबाहेक अन्य विवादमा अडान छाड्ने आशा सत्तापक्षले लिए पनि त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालको आधिकारिक धारणा खुलेको छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाललगायत केही नेतासँग अनौपचारिक परामर्शपछि मोर्चालाई पत्र पठाएको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीको तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका भेट र गत १४ गते मधेसी मोर्चासहितको बैठकमा असन्तुष्ट पक्षलाई मूलधारमा ल्याउन अन्तरिम संविधानका केही प्रावधानअनुसार संशोधन विधेयक ल्याउने जानकारी दिएको मन्त्रिपरिषद्का एक वरिष्ठ सदस्यले अन्नपूर्णलाई बताए । दाहालले कात्तिक ११ मा प्रमुख तीन दलको शिखर बैठक र त्यसपछि सम्पादकहरूसँगको परामर्शका क्रममा समेत अन्तरिम संविधान मिलनबिन्दु हुनसक्ने धारणा राखेका थिए । त्यसैको निरन्तरता र मोर्चासँगको अनौपचारिक सहमतिसहित संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गराउने उद्देश्यले पत्र पठाएको बताइएको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा तथा मन्त्री रमेश लेखकलगायत उक्त पत्र स्वीकार्य हुने विश्वासका साथ थप गृहकार्यमा जुटेको जानकारी ती मन्त्रीले दिए ।
मोर्चाका केही नेतालाई अध्ययन एवं आवश्यक सहमतिका लागि पठाइएको अनौपचारिक पत्रमा मुख्यतः संविधानको छवटा धारामा संशोधन गर्ने जनाइएको छ । सत्तापक्ष र मोर्चाबीच तीव्र विवादमा रहेको प्रदेश सीमांकन गर्न आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । सोही आयोगको सुझावअनुसार पछि निर्णय गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
मोर्चाले उक्त विषयमा संसद्मा दर्ता गरिने मस्यौदामै सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ मा रहेको भाषासम्बन्धी प्रावधान, धारा ११ को उपधारा ६ मा रहेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको समानुपातिक र समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था, धारा ५६ को उपधारा ३ मा रहेको संघीयता, धारा ८६ को उपधारा २ (क) मा रहेको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २८९ को उपधारा १ मा रहेको संवैधानिक पदमा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि नयाँ प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको छ ।